भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री बढ़ाने के लिए और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी Electric Scooter निर्माता कंपनियों को सब्सिडी प्रदान कर रही थी. गवेर्मेंट की इसी स्कीम का गलत फायदा Ola और ATHER Electric Scooter जेसी कंपनिया उठा रही हैं, और सरकार से काफी पैसा हडप रही हैं. ऐसे में भारत सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत Electric Vehicles की कीमतों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा.
देश की कई ऐसी कंपनियां हैं जो चीन व अन्य बाहरी देशों से गाड़ियों के निर्माण हेतु कलपुर्जे मंगा कर भारत में असेंबल करके मार्केट में बेच रही हैं. सरकार के नए आदेश Production Linked Incentive Scheme (PLI) के तहत नाजायज तरीके से पैसा हडपने वाली सभी कंपनियों पर सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया हैं.
50% तक का काम करना होगा भारत में?
सरकार के नए नियमों के तहत देश की सभी कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया गया है. निर्देश के मुताबिक सभी Electric Vehicle कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ तभी प्राप्त कराया जाएगा, जब वह कंपनियां अपनी व्हीकल्स निर्माण के लिए 50% तक की वैल्यू भारत के अंदर ऐड करें. इसका मतलब यह हैं की गाड़ियों में लगने वाले 50% चीजों का निर्माण अपने भारत में किया जाना चाहिए. यदि इसके विपरीत जाकर भारत में बाहरी देशों की 50% से ज्यादा वैल्यू को असेंबल करके मार्केट में लॉन्च किया जाने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से कम्पनी को बेदखल कर दिया जाएगा.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में होगी बढोतरी?
यदि देश की Electric Vehicle कंपनियां सरकार द्वारा दिए गए नए आदेशों का पालन नहीं करती है तो, ऐसे में सरकार को मजबूरन कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी से बेदखल कर दिया जाएगा. जिस कारण गाड़ियों की कीमतों में 1.50 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी होगी. इसका सबसे ज्यादा नुकसान कंपनियों को उठाना पड़ेगा, जिसमें ग्राहक दूसरी कंपनियों के वाहन को खरीदना पसंद करेंगे जिन वाहनों में कम कीमत और अच्छी सेवा प्राप्त हो.
