भारत में अब इलेक्ट्रिक कारों की बजाय लोग हाइब्रिड कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह पेट्रोल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक में भी चलती है. इलेक्ट्रिक कारों में सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की होती है. अगर रास्ते में चार्जिंग समाप्त हो जाती है, तो उन्हें चार्ज करने में कई समस्याएं होती है. कई बार वह बीच रास्ते में फंस जाते हैं. ऐसे में लोग अब हाइब्रिड कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सरकार भी हाइब्रिड कारों को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है.
हाइब्रिड कर पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है एवं माइलेज भी ज्यादा देती है. और अब तो सरकार की घोषणा के बाद हाइब्रिड कारें 4 से 5 लाख रूपए तक सस्ती हो गई है. आज के इस लेख में हमें इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे की हाइब्रिड कार आपके लिए कैसे उपयोगी है और सरकार हाइब्रिड कारों को अपनाने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है.
Hybrid कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ
भारत में Hybrid कारों पर सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाया जाता है, जिसके बाद से हाइब्रिड कारें भारत में महंगी होती है. पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में हाइब्रिड कारों की जीएसटी रेट यानी वस्तु एवं सेवा टैक्स अधिक होता है. जिसके कारण हाइब्रिड कारें भारत में ज्यादा महंगी होती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दे की हाइब्रिड कारों पर सरकार द्वारा 28% तक का जीएसटी लगाया जाता है, जो कि पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसके अलावा हाइब्रिड कारों पर सरकार द्वारा कई तरह के और चार्ज जोड़े जाते हैं जो की कार की लंबाई, क्षमता एवं इंजन के हिसाब से होता है.
इन राज्य सरकारों द्वारा मिल रही हाइब्रिड कारों पर छुट
भारत में कई राज्य सरकार द्वारा Hybrid कारों को अपनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिएहाइब्रिड कारों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं जीएसटी को माफ किया जा रहा है. हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाइब्रिड कारों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं जीएसटी को माफ कर दिया है. जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड कर खरीदना काफी सस्ता हो गया है. अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और हाइब्रिड कार खरीदना चाहते हैं तो आप इस भारी छूट के साथ 4 से 5 लख रुपए की बचत के साथ हाइब्रिड कार खरीद सकते हैं.
