अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है इसे पूरा करने का। सरकार ने रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% छूट की घोषणा कर दी है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। यह कदम न केवल आपकी जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी साफ और हरा-भरा रखने में मदद करेगा।
खास बात यह है कि इस छूट के जरिए आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं, जो अन्य टैक्स और शुल्क पर खर्च होते थे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लंबी अवधि में ईंधन की बचत भी करती हैं, जिससे इन्हें चलाना बेहद सस्ता हो जाता है। अब समय आ गया है पेट्रोल व डीजल से छुटकारा पाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने का।
रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% छूट
चाहे आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें, कार खरीदें, स्कूटर खरीदें या कोई और इलेक्ट्रिक वाहन, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स के लिए अब आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। जी हां, यह शानदार पहल केंद्र सरकार की नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना की है।
तेलंगाना सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी और आपकी जेब पर भी भारी बचत होगी। चलिए, इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं और क्या आपके राज्य सरकार द्वारा भी ऐसा कदम उठाना चाहिए ?
तेलंगाना सरकार की नई योजना: इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में 100% छूट
तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में खरीदे और रजिस्टर किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट दी जाएगी। यह योजना 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल यातायात अपनाने के लिए प्रेरित करना है। परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने बताया कि यह नीति ईवी को सभी वर्गों के लिए किफायती बनाने और हर क्षेत्र में इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।
किन वाहनों को होगा फायदा?
इस योजना का लाभ लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा। इसमें निजी और व्यावसायिक वाहन दोनों शामिल हैं:
- दोपहिया और चारपहिया वाहन: निजी उपयोग और टैक्सी जैसे व्यावसायिक वाहन।
- तीनपहिया वाहन: ऑटो रिक्शा और माल ढोने वाले वाहन।
- इलेक्ट्रिक बसें: सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में चलने वाली बसें।
- हल्के मालवाहक वाहन: इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और तीन पहियों वाले मालवाहक वाहन।
खास बात यह है कि तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TSRTC) की इलेक्ट्रिक बसों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में हमेशा के लिए छूट दी गई है। वहीं, निजी कंपनियों की कर्मचारियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली बसों को भी 2026 तक इस छूट का फायदा मिलेगा।
ऐसे झूठे हेडिंग क्यू दिये जाते है? तेलंगणा सरकार की योजना है तो हेडिंग मे ही ऊनका नाम होना. चाहिए ना? लोग वो भी बातमी पढेंगे
ठीक है।