आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं. इसका मुख्य कारण भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें एवं पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ता स्तर है. और मोदी सरकार भी प्रयास कर रही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाए. इसके लिए मोदी सरकार द्वारा हाल ही में एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी.
PM e-Drive Scheme
नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में10900 करोड रुपए की लागत वाली PM e-Drive Scheme की शुरुआत की है. यह योजना खास तौर पर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए शुरू की गई है. पीएम e-ड्राइव योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना तथा EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है.
PM e-Drive Scheme मोदी सरकार द्वारा यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की गई है. इससे पहले संचालित की जाने वाली एमपीएस 2024 योजना को इस योजना में शामिल कर लिया गया है.
इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलेगी सब्सिडी
इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य ईवी को जोड़ा गया है. इस योजना के तहत करीब ₹3679 करोड रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन शामिल है. इसके अलावा 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14028 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी दी जाएगी. इस बार केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में इलेक्ट्रिक कारों को शामिल नहीं किया गया है. भारत में इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी पर मिलने वाली सब्सिडी अब इस योजना के तहत नहीं मिलेगी.
