हाई टेक इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वह स्कूटर, बाइक या कार क्यों न हो, ये हमेशा पेट्रोल व डीजल पर आधारित वाहनों से महंगी होती है। जिसके लिए वाहन खरीदते वक्त अप्फ्रन्ट में काफी ज्यादा कीमत चुकानी होती है। इस लिए अक्सर लोग ई-वाहन लेने से अपना कदम पीछे खींच लेते है या होली, दिवाली जैसे अन्य त्योहारों एवं सेल का इंतजार करते है। ताकि सस्ते से सस्ते कीमत पर खरीदी जा सके।
लेकिन अब इनका इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि मोदी सरकार ने ग्राहकों का 20 हजार रुपए बच जाए, इसका फूल जुगाड़ कर दिया है। फिर क्या आप जब चाहे कभी भी किफायती दाम के साथ इलेक्ट्रिक वाहन अपने घर ला सकते है।
PM E-Drive Subsidy Yojana
मोदी सरकार ने मंगलवार को पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-drive Subsidy Yojana) शुरू की है, जिसमें 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का तेजी से इस्तेमाल बढ़ाना है। इसके साथ ही, चार्जिंग स्टेशन बनाने और ईवी बनाने की पूरी व्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और 31 मार्च 2026 तक चलेगी।
आइए अब जानते है, कैसे 20 हजार रुपए की बचत की जा सकती है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
PM E-drive Subsidy Yojana के साथ पहले से चल रही ईएमपीएस-2024 योजना को भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बैटरी की क्षमता के आधार पर छूट मिलेगी। पहले साल यह छूट 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट होगी, लेकिन दूसरे साल इसे घटाकर 2,500 रुपये प्रति किलोवॉट कर दिया जाएगा और कुल छूट 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी।
पहले साल का फायदा
अगर आप ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो या बजाज की इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदते हैं, तो आपको बैटरी की क्षमता के आधार पर 20,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। 4 किलोवॉट की बैटरी वाले वाहन पर प्रति किलोवॉट 5,000 रुपये की छूट मिलेगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे।
मोबाइल ऐप से सब्सिडी कैसे लें?
पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना (PM E-drive Subsidy Yojana) के तहत मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि सब्सिडी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। एक बार जब आप वाहन खरीदते हैं, तो मोबाइल ऐप के जरिए ई-वाउचर मिलेगा, जिससे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। एक आधार कार्ड पर केवल एक वाहन के लिए सब्सिडी का दावा किया जा सकेगा।
किन वाहनों पर मिलेगी छूट?
इस योजना में 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख तिनपहिया और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ई-रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी छूट दी जाएगी। पहले साल तिनपहिया वाहनों पर 25,000 रुपये की छूट मिलेगी, जिसे दूसरे साल में घटाकर 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।
